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उत्तर प्रदेश  पावर कार्पोरेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत दी है. पहले लोगों को बिजली के बकाये बिल को पहली क़िस्त में मोती रकम देना पड़ता था लेकिन अब इसे और आसन बनाया गया है. सरकार ने कहा कि इससे लोगों को बिजली की बकाया राशी देने में आसानी होगी.  विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के तहत पहले चार किस्तों में ही बकाया राशी देना होता था और पहली किस्त में बकाये का न्यूनतम 40 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य था.   ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि पावर कार्पोरेशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रावधान को शिथिल करते हुए नॉन-आरएपीडीआरपी क्षेत्र के घरेलू बत्ती-पंखा (एलएमवी-1) और निजी नलकूप (एलएमवी-5) श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बकाया भुगतान की प्रक्रिया और आसान कर दी है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के एलएमवी-1 और एलएमवी-5 श्रेणियों के उपभोक्ताओं को क्रमश: बकाया राशि का 10 प्रतिशत व 20 प्रतिशत तथा ऑनलाइन सिस्टम पर करेंट बिल चुकाना होगा. शेष धनराशि को छह समान मासिक किस्तों में अदा करना होगा.   यदि उपभोक्ता एक महीना किस्त जमा करने के बाद अ...

महराजगंज। जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना का बुरा हाल है महाराजगंज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिले में खराब योजना है। वर्ष 2014 में, गांधी जयंती ने ग्रामीण क्षेत्रों में निजी शौचालयों का निर्माण शुरू कर दिया है। पंचायती राज विभाग ने पिछले तीन वर्षों में केवल 53107 शौचालयों का निर्माण किया है। जिले को खुले में खुले रहने के लिए अगले तीन महीनों में लगभग दो लाख शौचालयों का निर्माण किया जाना है। इस परिदृश्य में, निर्माण की धीमी गति के कारण लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों को ओडीएफ को ओपन-पराजित करना है। जिले में कुल 1246 राजस्व गांव हैं, जिसमें 2 लाख 56 हजार 605 शौचालयों की कुल जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग को दी गई है। योजना के शुभारंभ के बाद अधिकारियों की देखरेख की कमी, निगरानी की कमी, जनवरी 2018 से केवल 32 हजार 436 शौचालयों का निर्माण किया गया है। अतीत में, सरकार ने 31 दिसंबर 2017 के लक्ष्य के मुताबिक शौचालयों के निर्माण को लक्षित किया था। बाद में विस्तारित किया गया था 2016-17 में निजी शौचालय निर्माण 32436 था इसी समय ...